१२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा दुवै पक्षका लागि विन विन हो

एमसीसी अनुमोदनभएसँगै माओवादी केन्द्र​भित्र तीव्र असन्तुष्टि देखियोे, यस्तो विवाद हुनेगरी एमसीसी किन अनुमोदन गर्नुपरेको?
अहिले जे कुरा पारित भयो, यो अहिले होइन, धेरै पहिलेदेखि हाम्रो पार्टीले भन्दै आएको कुरा हो। र, यही कुराका निम्ति अध्यक्ष प्रचण्डले यसको रोडम्यापका लागि डेढ वर्षदेखि धेरै अध्ययन र छलफल गरिरहनुभएको थियो। अहिले एमसीसीबारे जेजति बहस भइरहेका छन्, तिनमा तीनथरी विचार थिए। एउटा हुबहु पास गर्नुपर्छ भन्ने, अर्काे पूरै अस्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने र अर्काे परिमार्जन र संशोधन नगरी हुँदैन भन्ने।

माओवादीले परिमार्जनसहित पारित गर्ने भन्दै आएको थियो। सुरुदेखि नै हामीले परिमार्जनको ​सारतत्व केलाई मान्यौं भने आर्थिक सहायता प्याकेजका रूपमा यसलाई ग्रहण गर्ने, तर, राजनीतिक र सामरिक महत्त्व राख्ने विषयहरू र हाम्रो संवैधानिक प्रणालीमाथि प्रश्न उठ्ने विषयहरूलाई ग्रहण नगर्ने। सार यही हो। मसिनो विषयमा बहस त भइरहेको छ तर, यो त आर्थिक सहायता प्याकेजको अन्तर्राष्ट्रिय फर्म्याटमा छ।

आर्थिक सहायता प्याकेज मात्र हो कि त्यो भन्दा बढी पनि हो भन्ने प्रश्न थियो। जे भए पनि अनुदान सहयोग लिएर गइहालौं भन्ने पनि छन्। त्यस्तै अनुदान भए पनि अस्वीकार गर्दिनुपर्छ भन्ने केहीको धारणा थियो। हाम्रो महाधिवेशनको निर्णय यथास्थितिमा एमसीसी पास नगर्ने भन्ने हो, अस्वीकार नै गर्ने भन्ने होइन।

संशोधन र परिमार्जन नगरी पास नगर्ने भनिएको छ महाधिवेशनको निर्णयमा, होइन?
यथास्थितिमा अर्थात् जस्ताको तस्तै नगर्ने भनेको हो। उता नेकपा हुँदा पनि यथास्थितिमा पास नगर्ने भनिएको थियो। अहिले त १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा भएको छ। त्यसको सार के हो भने हामी आर्थिक सहायताका रूपमा यसलाई ग्रहण गर्छौं, बाँकी कुरामा हाम्रो सहमति छैन।

१२ बुँदे घोषणामा भदौमा अर्थ मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा जे प्रश्न थिए, त्यसकै जवाफभन्दा बढी के छ र?
त्यो लेटर अफ एक्सचेन्ज थियो। अहिलेको व्याख्यात्मक घोषणा एमसीसी सम्झौताको एक अंग हुनेगरी संसदले पास गरेको छ। सम्झौता अनुमोदन गर्ने बेला एक हिस्सा बनाएर पारित गरेको छ। लेटर अफ एक्सचेन्जमै भएका विषयहरूलाई अझ प्रस्ट पारिएको छ। र, फरक के हो भने व्याख्यात्मक घोषणा सम्झौताको एक हिस्सा हुनेगरी हाम्रो संसदले ग्रहण गर्यो। अर्कोले मान्छ कि मान्दैन, त्यो दोस्रो कुरा हो ।

हाम्रो संसदले सरकारलाई म्यान्डेट दियो— १२ बुँदेलाई सम्झौताको अंग बनाउनू, हिस्सा बनाउनू। अब सरकारले संसदको निर्णयबाट एक इन्च तलमाथि गर्न सक्तैन। यो सरकारको नैतिक, संवैधानिक र राजनीतिक दायित्व हो।

अब यो व्याख्यात्मक घोषणामा अर्को पक्ष सहमत हुन्छ भने हाम्रो सरकारले त्यसलाई अगाडि बढाउँछ, सहमत हुँदैन भने रद्द हुने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने स्थिति आउँछ। तर अर्को पक्ष (एमसीसी मुख्यालय) पनि सहमत हुने विश्वास सरकारले लिएको छ। त्यसकारण १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा कार्यान्वयनमा जानेछ।

तर, एमसीसी अनुमोदन गरिएको दिनलाई माओवादीकै वरिष्ठ नेताले ‘कालो दिन’ भन्नुभयो, यतिधेरै फरक देखिएपछि पार्टी कसरी अगाडि बढ्छ?
त्यति उच्च नेताले पार्टी, गठबन्धन र संसदले गरेको निर्णयलाई ठीक ढंगले आत्मसात् गर्दिनुपर्थ्यो। यसलाई इगोको विषय बनाउन आवश्यक थिएन। हाम्रो पार्टीले यथास्थितिमा पो अनुमोदन नगर्ने निर्णय गरेको हो त। तर, पार्टी पंक्तिमै नजानिँदो सर्कुलेसन के भयो भने– नो एमसीसी।

तपाईंहरूले पनि सडकमै मान्छे उतार्नुभयो, जुन दिन एमसीसी संसदमा लाने निर्णय हुँदै थियो, त्यही दिनदेखि कम्ता आन्दोलन चर्काउनु भयो त?
यथास्थितिमा नगर्ने भनेको हो। व्याख्यात्मक घोषणासम्म आइपुग्दा तपाईंलाई लाग्छ, यथास्थितिमा एमसीसी पारित भयो?

तर, व्याख्यात्मक घोषणा अलमल्याउने बाहेक केही होइन भनेर माओवादीकै नेताहरूले भनिरहनुभएको छ नि?
मैले के कुरा भन्दै छु भने यथास्थिति होइन नि त व्याख्यात्मक घोषणा। यो त परिमार्जन हो। मतलब आर्थिक सहायताका रूपमा नेपाल सरकारले लिएको छ। आर्थिक सहायताभन्दा बाहिर सुरक्षासम्बन्धी अन्य विषयहरूमा यसको सरोकार रहने छैन। नेपाल त्यसमा संलग्न रहने छैन भन्ने कुरा संसदमा स्पष्ट निर्णय गरिएको छ।

दोस्रो, यो सम्झौता नेपालको संविधानलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्नेगरी कार्यान्वयनमा जाने छैन। कतिपय प्रावधान हुनसक्छन्, जस्तोः हाम्रो वन ऐनले रुख काट्न प्रक्रिया पूरा गर्न दुई वर्ष लाग्नेभयो, यो कार्यक्रम लागू गर्न अप्ठेरो पार्नुभएन भनेर फास्ट ट्रयाकबाट रुख निकाल्ने भन्दा सम्झौता त्यतिखेर आकर्षित हुन सक्ला, व्यावहारिक रूपमा।

अन्यथा, नेपालको संवैधानिक व्यवस्थालाई प्रभावित पार्नेगरी सम्झौता आकर्षित हुने छैन भनेर घोषणामा स्पष्ट उल्लेख गरिएका कारण कन्टेन्टका हिसाबले यो परिमार्जन हो। अर्को, यसको मान्यता अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा छ। सार्वभौम संसदले गरेको निर्णयको खिलापमा हाम्रो सरकार जान मिल्दैन।

यो घोषणा महाकाली सन्धिको संकल्प प्रस्तावजस्तो होइन। यो त सम्झौताको एक हिस्सा, एक अंग बनाएर पारित गरिएको छ। संसदले गरेको निर्णयभन्दा बाहिर सरकार जान सक्तैन। अर्को पक्ष सहमत भएर कार्यान्वयनमा जाने अवस्थामा सरकारले यसलाई अगाडि बढाउँछ। अहिले भइरहेका छलफल हेर्दा यो खारेज हुने तहमा जाँदैन। यसलाई पार्टीभित्र, बाहिर कहीँ पनि जटिल बनाउन आवश्यक छैन।

जटिल त खासगरी माओवादीले नै बनाएको हो, यत्रो वर्ष किन तपाईंहरूले रोकेर राख्नुभयो, अनि अहिले फेरि सहमत हुनुभयो?
त्यसबेला नेपाली कांग्रेसले व्याख्यात्मक घोषणा स्वीकार गरेको थिएन। जुन दिन संसदमा टेबल गरियो, त्यो दिनसम्म पनि व्याख्यात्मक घोषणामा जाने अवस्था गठबन्धनभित्र थिएन। त्यो बेला जस्ताको तस्तै पास गर्न दबाब थियो र न माओवादीले आफ्नो असहमति राख्यो। हामीले त्यसबेला अस्वीकार गरेको त यथास्थितिमै पास गर्न खोजेर मात्र हो। ती असहमति सडक र संसदमा पनि बढ्न थालेपछि १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा गर्ने अवस्थामा ल्याइपुर्यायो।

​तपाईंहरूले १२ बुँदे घोषणालाई परिमार्जन वा माओवादीकै लाइनमा आएको भने पनि कांग्रेसले त्यो मान्दैन। कांग्रेसले त माओवादीका केही नेतालाई मनको सन्तोष मात्र दिएको भनेको छ। माओवादीका नेताहरूले पार्टी छाड्न थालिसके।
नेताहरूलाई पार्टी नछाड्ने अवस्था बनाउन सक्छौं। छलफल अन्तरक्रिया गरेपछि त्यो हल हुन्छ। हाम्रा नेताहरू आफैं भ्रमित हुनु र त्यही भ्रम बाँड्दै हिंड्नु उपयुक्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अर्को कुरा, अहिले यो १२ बुँदे घोषणा भयो, कुनै बेला नेपालमा अर्कै १२ बुँदे घोषणा भएको थियो। त्यो पनि निर्विवाद थिएन। कसको लाइनमा को आएको भन्ने बहस आज पनि जारी छ। यो बहस भोलि पनि चलिरहन्छ। युद्धकै बेला भएको १२ बुँदे समझदारीलाई कतिपयले आत्मसमर्पण भनिरहेका छन्। अहिले १२ बुँदे घोषणासहित गरिएको एमसीसी अनुमोदन कतिपयलाई आत्मसमर्पण लागिरहेको होला। हाम्रै नेताहरूलाई पनि लाग्या छ। ऊबेलाको १२ बुँदे सम्झौताका बेला पनि त्यही भन्नुहुन्थ्यो। यो देशलाई गणतन्त्र, संघीयता र लोकतात्रिक व्यवस्थामा पुर्याउने कडी नै त्यही १२ बुँदे सम्झौता थियो। त्यसबेला माओवादीको लाइनमा कांग्रेस र अरू राजनीतिक पार्टी आएका होइनन् र?

भन्नाले एमसीसीसँगै गरिएको १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाले दीर्घकालीन महत्त्व राख्छ?
म यसलाई आइडिएल पनि भन्दिनँ। तर, आजको वस्तुस्थिति, दुई ध्रुवमा विभाजित मनोविज्ञानका दुई पक्षलाई विन विन (जित जित) हुने खालको उपयुक्त निर्णय हो। अहिले यो भन्दा राम्रो निर्णय हुने अवस्था थिएन। किनकि अहिले हाम्रो मुलुक एमसीसीको एजेन्डालाई लिएर जुन तहमा विभाजित हुन पुगेको थियो, एउटाले पूरै जित्छु अर्कोले पूरै हराउँछु भनेर गएको स्थिति हुन्थ्यो भने यसको सहज अवतरण हुने थिएन। ध्रुवीकरणले क्रमशः द्वन्द्वतिर लैजाने अवस्था बन्दै थियो।

आफू राजनीतिक संकटमा फसेपछि तपाईंहरू त्यसबाट पार पाउन अर्को ठूलो संकट देखाउनु हुन्छ, अहिले पनि संविधान नै जानसक्ने भनेर तर्साइयो।
हाम्रो पार्टीको लाइन प्रस्ट छ। १२ बुँदे सम्झौता, आन्दोलन संविधानसभा, संविधान निर्माण हुँदै अहिलेको प्रक्रियामा आइपुग्दा जनताको पक्षमै काम भएका छन्। माओवादीले उठाएका परिवर्तनका एजेन्डा संविधानमा लिपिबद्ध भएका छन्। यसलाई पनि विसर्जन देख्ने पंक्ति माओवादीभित्र छ।

प्रचण्डले धोका गद्दारी गरे, आन्दोलन विसर्जन गरे भन्ने क्रिया–प्रतिक्रिया हामीले नसुनेको हो र? तर, प्रचण्डले ल्याएको व्यवस्था त सही रहेछ नि। फेरि यो व्यवस्था भत्काउन, कमजोर बनाउन केही लागेका छन्। अहिले एमसीसी अनुमोदनको विरोधमा पनि त्यही कमजोर पार्न सकिन्छ भन्ने तप्का लागेको छ। उनीहरूलाई राष्ट्रिय स्वाधिनता एमसीसीकै कारण समाप्त भइसकेको, राष्ट्र घात भएको लागिरहेको छ। जसरी कुनै बेला शान्ति–सम्झौता गर्दा आन्दोलन विसर्जन हुन्छ, जनतामाथि गद्दारी, धोका हुन्छ भन्ने केही नेता थिए। त्यस्तै हो, अहिलेको एमसीसीमाथिको विरोध पनि।

एमसीसीलाई लिएर हाम्रा मित्र मुलुकहरू विभाजित हुन थाले। यस विषयलाई लिएर सवालजवाफ, ध्रुवीकरण हुन थाल्यो। त्यसको स्वाभाविक असर नेपालको शान्ति प्रक्रियामा पर्छ। सडक र संसदमा मुलुक विभाजित हुने अवस्था बनेपछि नेपालको शान्ति प्रक्रिया सहज ढंगले अगाडि बढ्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने? त्यस्तै अस्ति नै संसद् दुईपटक विघटन भयो, त्यो किन भयो? कांग्रेसले समेत लोकतन्त्रमाथि खतरा भनेको होइन? संविधान धरापमा परेको भनेको होइन र? त्यो करेक्सन गर्ने बाटोबाट डिरेल भएपछि लोकतन्त्र, संविधान धरापमा पर्छ भन्ने विश्लेषण आफूकेन्द्रित हुँदैन। अहिले संसदले एउटा निर्णय गर्ने र सडकमा नारा जुलुस भई नै रहने स्थिति रहेको भए मुलुक कहाँ जान्थ्यो होला, अनुमान गरौं त।

पहिले चर्को विरोध गर्दै अहिले आएर एमसीसी पास गरेपछि माओवादीप्रति जनताको विश्वासको पारो स्वाट्टै घट्यो भन्ने लाग्दैन?  
आवधिक चुनाव हुने स्थिति हुने भए त जित र हारको कुरा होला। मुलुकको शान्ति प्रक्रिया नै भंग हुने, लोकतान्त्रिक प्रणाली र संविधान खारेज हुने थप द्वन्द्व बढ्ने, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति आकर्षित हुन थाल्ने स्थिति भयो भने जित र हारको कुरा कहाँ पुग्छ? त्यो बेला मुलुकको स्वाधिनताको प्रश्न कहाँ पुग्छ?

नेपाली कांग्रेस, एमालेलाई गणतन्त्रको माया नहुने माओवादीलाई मात्र हुने भनेर पत्याउन सकिन्छ र भन्या?
हो नि। तपाईं यो कुरा मान्नुहुन्छ? अहिले संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था जे स्थापित भएको छ, यसको श्रेय माओवादीलाई जान्छ। जनयुद्ध, १९ दिने जनआन्दोलनकै कारण गणतन्त्र आयो। संघीयता, समानुपातिक, समावेशी व्यवस्था माओवादीले जनयुद्धकै दौरान उठाएको विषय हो। यी विषयमा कांग्रेसले बोलेको थियो र कहिल्यै?

माओवादीको आफ्नो एजेन्डा कार्यान्वयन भइरहेको छ तर कतिपय साथीहरू आफू भुलिएको भन्दै सराप्दै अर्कोतिर दौडने खालको अवस्था बनेको छ। कसैले भन्दिएको भरमा केही नेता साथीहरू दौडन थाल्नुभएको छ। हामी अहिले यो वा त्यो पक्षमा कित्ताबन्दी भएर हाम्रो स्वाधिनता बच्दैन। त्यसका लागि हामी असंलग्न हुने कि संलग्न? राष्ट्रियता र स्वाधिनता बचाउनका लागि हामी कस्तो हुने?  

हो, ठीक १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाले भन्छ— हामी असंलग्न छौं। हाम्रो संसदले घोषणा गरेको कुरामाथि अविश्वास गर्ने, कसैले भन्दिएको भरमा ढाँट्या छन् भन्दै दौडिने प्रवृत्तिले समस्या गर्छ।

तपाईंले जे तर्क गरे पनि महाधिवेशनको निर्णय उल्ट्याउन मिल्थ्यो र भन्दैछन् माओवादीका केही नेताहरू।
हाम्रो महाधिवेशनको निर्णय यथास्थितिमा एमसीसी अस्वीकार गर्ने भन्ने हो। त्यसैले हामीले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा संसदबाट अनुमोदन गरायौं।​ अब फेरि यसमा किचलो थपिराख्नुपर्ने कहाँ छ र? महाधिवेशनविपरीत कसरी गयो पार्टी?

त्यो त गठबन्धन र सरकार जोगाउने अस्त्रका रुपमा ल्याइएको भनेर कांग्रेसकै नेताहरू भन्दैछन् त?
गठबन्धन हाम्रो प्राथमिकता होइन। संविधान रक्षा, गणतन्त्र र संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या नआओस् भन्ने हाम्रो प्राथमिकता हो। शान्ति प्रक्रियाको रक्षा हाम्रै जिम्मामा छ। यो गर्नका लागि गठबन्धन चाहिएको हो।

गठबन्धनको भविष्य के हो त अब?  
मेरो विचारमा गठबन्धन सुदृढ भएको छ।