काठमाडौं। भरतपुर महानगरपालिकाले विपन्न परिवारका छोरीहरूलाई साइकल वितरण गरेको छ। पहिलो चरण अन्तर्गत आज भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेणु दाहालले १३५ जनालाई साइकल वितरण गरेकी हुन्। महानगरले ३३० जना विपन्न परिवारका छोरीहरूलाई साइकल वितरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
आज वितरण गरिएको प्रति साइकलको मूल्य ५ हजार ६६० रहेको महानगरले जनाएको छ। वितरण गरिएका साइकल भारतीय कम्पनी एप्रोनको रहेका छन्। जोखिममा परेका महिलासँग मेयर कार्यक्रम अन्तर्गत लक्षित वर्गका किशोरीको शैक्षिक निरन्तरताका लागि साइकल वितरण गरिएको हो।
भरतपुर २२ को पटिहानीमा रहेको आधारभूत विद्यालयमा मंगलबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी ५ वडा रहेका १७ वटा विद्यालयका विपन्न छात्राहरूलाई साइकल वितरण गरिएको छ। प्रति वडामा २७ साइकलका दरले महानगरका १३, १४, २२, २३, २४ नम्बर वडाका विद्यार्थीलाई साइकल वितरण गरिएको हो। साइकल पाएपछि विद्यार्थीहरू निकै हर्षित देखिन्थे। साइकल पाएपछि विद्यालय जान आउन सजिलो हुने र पढाइमा निरन्तरता दिन सहज हुने उनीहरूले प्रतिक्रिया दिए।
महानगरको अघिल्लो आर्थिक वर्षको योजना अन्तर्गत उक्त साइकल वितरण गरिएको छ। कोरोनाको कारण अघिल्लो आर्थिक वर्षमा साइकल वितरण गर्न नसकिएकाले यस पटक गरिएको महानगर प्रमुख दाहालले बताइन्। उनले महानगरका विद्यालयलाई छात्रामैत्री र प्रविधिमैत्री बनाउन लागिपरेको बताइन्। महानगरका आधारभूत विद्यालयलाई ल्यापटप वितरण गर्ने तयारी समेत रहेको उनले सुनाइन्।
साथै यस आर्थिक वर्ष भित्र सबै विद्यालयहरूमा इन्टरनेटको प्रबन्ध गरिने पनि उनले बताइन्। महानगरभित्रका सरकारी विद्यालयहरूको शैक्षिक स्तर विकासका लागि भौतिक संरचना विकासमा धमाधम काम भइरहेको मेयर दाहालको भनाई छ। १ सय २३ वटा सामुदायिक विद्यालयमध्ये ६० वटा विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माण अहिले महानगरले गरिरहेको उनले बताइन्।
काठमाडौं। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक निर्माणकार्यको ठेक्कासम्बन्धी कागजातमा दिउँसो र राति गरी दुई सिफ्टमा काम गर्नुपर्ने शर्त थपिने जानकारी दिएका छन्।
बजेट कार्यान्वयनका विषयमा विभिन्न निकायसँग छलफल गर्ने क्रममा अर्थ मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको राष्ट्रिय योजना आयोगसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले दिनमा एक सिफ्ट मात्र काम गरेर पूँजीगत खर्च बढाउन नसकिने र पूँजीगत खर्च भएन भने आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने भएकाले दुई सिफ्टमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले भने, ‘विकास निर्माणको काम पनि तोकिएको समयमा सम्पन्न हुँदैन। रात्रि सिफ्टमा बत्ती बालेर भए पनि काम गर्नुपर्यो, हामीले पनि बेलाबेला नसुतेरै अनुगमन गर्नुपर्यो।’ निर्माण कम्पनीलाई उसको कार्यक्षमताभन्दा बढी संख्यामा ठेक्का दिएर पनि आयोजनाहरू अलपत्र परेको भन्दै उनले अब यससम्बन्धी कानुनमा सुधार ल्याउनुपर्ने धारणा राखे।
मन्त्री शर्माले आयोजना बन्नै नसक्ने गरी न्यून कबोल गरेर ठेक्का हात पार्ने तर काम नगरेर आयोजना लथालिंग पार्ने परिपाटीको समेत अन्त्य गरिने बताए। बैठकमा मन्त्री शर्माले हाल बन्द रहेका सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारीसमेत दिए। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार धागो उद्योग, कपडा उद्योग, रबर उद्योग, चुरोट कारखानालगायतका बन्द अवस्थाका उद्योग नयाँ ढाँचा बनाएर सञ्चालन गरिने छ।
यस्तै श्रम सहकारीहरुमार्फत १० करोडसम्मको सार्वजनिक निर्माणको कार्य गर्न पाउने कार्यविधि चाँडै टुंगो लगाएर काम शुरु गरिने उनले बताए। यसबाट देशमा थप पाँच लाख रोजगारी सिर्जना हुने बताइएको छ। उपभोक्ता समितिहरुबाट गर्नुभन्दा श्रम सहकारीहरुबाट यस्तो काम गर्नु संस्थागत हुने र वास्तविक श्रमिकहरु लाभान्वित हुने मन्त्री शर्माको भनाइ छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा विश्वनाथ पौडेलले निर्माण व्यवसायीहरुको वास्तविक क्षमता जाँचेर मात्र ठेक्का दिने प्रणाली बसाल्नुपर्नेमा जोड दिए। सीमित निर्माण व्यवसायीहरुको हातमा मात्र ७० प्रतिशत आयोजनाहरु सुम्पने प्रचलनको अन्त्य नगरेसम्म विकासले गति नलिने उनको धारणा छ।
उपाध्यक्ष डा पौडेलले मुलुकको राजस्वमा योगदान गर्न नसक्ने सार्वजनिक संस्थानहरुको औचित्यमा प्रश्न उठाए। बैठकमा प्रतिस्थापन बजेटले प्रक्षेपण गरेको सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न पूँजीगत खर्च बढाउने र बजेटमा घोषित कार्यक्रमहरु तत्काल सञ्चालन गर्ने गरी काम अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो। -रासस
काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले आगामी एक वर्षभित्र सबैखाले घरेलु उपकरण विद्युत्बाट चलाउने गरेर संरचना निर्माण गर्न अपिल गरेकी छन्।
ललितपुरको महालक्ष्मी उद्योग वाणिज्य संघले विजयादशमी, दीपावली, नेपाल संवत् ११४२ तथा छठपर्वका उपलक्ष्यमा आज आयोजना गरेको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा उनले भनिन्, ‘एक वर्षभित्र एलपी ग्यास नै नराख्ने गरेर संरचना बनाऔं, विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गरौं। डलर साटेर आइसीले खरिद गरेको ग्यास विस्तापित गरौं।’
लोडसेडिङका समयमा सबैभन्दा कम विद्युत् खपत गर्ने संरचना निर्माण गरिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री भुसालले भनिन्, ‘बत्तीमात्र बाल्नका लागि बनाइएका संरचनामा सबैखाले उपकरण विद्युत्बाट चलाउन नसक्ने अवस्था पनि हुन सक्छन्। अब विद्युत्को चुल्हो बाल्ने गरी संरचना निर्माण गर्दै जाऔं, आफ्नै देशको जलविद्युत्को अधिकतम प्रयोग गरौं।’ उनले सामाजिक एवं आर्थिक रुपान्तरणको आधार भनेको ऊर्जा, सडक र खानेपानीको उपलब्धताबाट हुने बताउँदै सबै खाले ऊर्जाका स्रोतलाई विस्थापित गरेर जलविद्युत्को प्रयोगतर्फ अगाडि बढ्नुपर्ने समय आएको उल्लेख गरिन्।
मन्त्री भुसालले आगामी दिनमा यातायात र उद्योगीले मागेजति विद्युत् उपलब्ध गराइने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै सबै ठाउँमा ऊर्जाका रूपमा जलविद्युत्को प्रयोग गर्न आग्रह गरिन्। स्वदेशी विद्युत् खपतलाई बढवा दिने उद्देश्यले आफूले मन्त्रालय सम्हालेपछि महसुल दरमा कमी गरेको उनको भनाइ छ। उनले भनिन्, ‘खास गरेर घरायसी प्रयोजनमा त्यस्तो निर्णय भएको छ। अब एलपी ग्यासभन्दा विद्युतीय चुल्हो सस्तो हुन्छ।’
मन्त्री भुसालले गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपाली जनतालाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको जानकारी दिदैं आफ्नो निर्णयले ग्रामीण जनताका लागि महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन्। कृषि क्षेत्र मुलुकको आर्थिक आधार भएको उल्लेख गर्दै उनले खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ पुर्याउने र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने विद्युत्मा सहुलियत दिने नीतिलाई आफूले बढवा दिएको स्पष्ट पारिन्। उनले भनिन्, ‘सबै खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ पुर्याउन सके, उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्छ, वार्षिक दुई खर्बको कृषिजन्य आयात न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुग्छ र व्यापार घाटा कम भई देशको आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रमा योगदान दिनेछ।’
महालक्ष्मी नगर कपडा उद्योगले परिचित क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै उनले यस क्षेत्रमा टेक्स्टाइल उद्योगका रूपमा विकास गर्न आग्रह गरिन्। उनले त्यसका लागि आफूले नीतिगत तहबाट सक्दो सहयोग गर्ने विश्वास दिलाइन्। मन्त्री भुसालले चाडपर्वले कर्तव्यबोध गराउने उल्लेख गर्दै परिवारिक सम्बन्धमात्र होइन घर, समाज र राष्ट्रप्रति एकताबद्ध हुन यसले सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन्।